रब्बी हंगामाच्या नियोजनासाठी २८-२९ सप्टेंबरला राष्ट्रीय परिषद

नवी दिल्ली : आगामी रब्बी हंगामाच्या नियोजनाला राष्ट्रीय पातळीवर वेग आला असून, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथील पूसा संस्थेत रब्बी परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. देशातील सर्व राज्यांचे कृषिमंत्री आणि वरिष्ठ कृषी अधिकारी आपल्या राज्यांच्या रब्बी हंगामाच्या आराखड्यासह या परिषदेत सहभागी होणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.

१८ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद येथे झालेल्या दक्षिण विभागीय कृषी परिषदेच्या समारोपावेळी आगामी रब्बी हंगामाच्या तयारीबाबत ही माहिती देण्यात आली.

पिकनिहाय क्षेत्र नियोजनावर भर

रब्बी परिषदेत आगामी हंगामात कोणती पिके किती क्षेत्रावर घ्यायची, याबाबत राज्यनिहाय नियोजनावर चर्चा होणार आहे. राज्यांच्या प्रस्तावित आराखड्याचा आढावा घेऊन रब्बी हंगामासाठी आवश्यक कृषी संसाधनांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

यामध्ये पिकनिहाय क्षेत्र, बियाण्यांची गरज, खतांची आवश्यकता आणि इतर कृषी निविष्ठांच्या उपलब्धतेचा विचार केला जाणार आहे.

राज्यनिहाय परिस्थितीनुसार रब्बीचे नियोजन

देशातील प्रत्येक राज्याची हवामान परिस्थिती, पर्जन्यमान, जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची उपलब्धता आणि पीक पद्धती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामाचे नियोजन करताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात उपलब्ध पाणीसाठा, जमिनीतील ओलावा, पावसाचे वितरण आणि सिंचनाची उपलब्धता लक्षात घेऊन पिकांची निवड करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बियाणे आणि खतांच्या उपलब्धतेचे नियोजन

रब्बी हंगामात प्रस्तावित क्षेत्रानुसार बियाणे आणि खतांची मागणी किती असेल, याचा अंदाज घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य पातळीवर कृषी निविष्ठांच्या उपलब्धतेचे नियोजन केले जाणार आहे.

पेरणीच्या कालावधीत बियाणे व खतांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक निविष्ठा वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आगाऊ नियोजनाला महत्त्व देण्यात येत आहे.

हवामान बदल आणि एल निनोचाही विचार

अलीकडे हैदराबाद येथे झालेल्या दक्षिण विभागीय कृषी परिषदेत एल निनोचा संभाव्य परिणाम, पीक विविधीकरण आणि आगामी रब्बी हंगामाची तयारी यावरही चर्चा झाली.

हवामानातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिकांची निवड, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि जोखीम कमी करणाऱ्या कृषी पद्धतींचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

डिजिटल शेतीलाही प्राधान्य

रब्बी हंगामाच्या नियोजनासोबतच केंद्र सरकारकडून फार्मर आयडी, अॅग्रीस्टॅक आणि डिजिटल कृषी उपक्रमांवरही भर देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांची डिजिटल नोंदणी पूर्ण करणे, कृषी सेवांचा डिजिटल माध्यमातून विस्तार करणे आणि उपलब्ध डेटाच्या आधारे अधिक अचूक कृषी नियोजन करण्यावर भर दिला जात आहे.

‘लॅब टू लँड’ दृष्टिकोनावर भर

कृषी संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत उपयोग व्हावा यासाठी ‘लॅब टू लँड’ दृष्टिकोनावरही भर देण्यात आला आहे.

कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय वाढवून संशोधनातील उपयुक्त तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रासाठी रब्बी नियोजन महत्त्वाचे

महाराष्ट्रात आगामी रब्बी हंगामाचे नियोजन करताना उपलब्ध सिंचन, जमिनीतील ओलावा, पावसाची स्थिती, मागील हंगामातील परिस्थिती आणि स्थानिक हवामानाचा अंदाज लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विशेषतः कमी पाण्याच्या भागात उपलब्ध जलस्रोतांचा विचार करून पिकांची निवड करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आणि योग्य वेळी पेरणी करणे याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.

२८-२९ सप्टेंबरच्या परिषदेकडे लक्ष

नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या दोन दिवसीय रब्बी परिषदेत विविध राज्यांच्या रब्बी आराखड्यांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीनंतर राज्यनिहाय रब्बी नियोजन, पिकांचे क्षेत्र, बियाणे व खतांची गरज आणि कृषी निविष्ठांच्या उपलब्धतेबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मात्र कोणत्या राज्यासाठी कोणत्या पिकांचे किती क्षेत्र निश्चित केले जाईल, याची अधिकृत माहिती परिषदेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आतापासून काय तयारी करावी?

• उपलब्ध सिंचनाच्या पाण्याचा अंदाज घ्यावा.
• जमिनीतील ओलाव्याची स्थिती तपासावी.
• पेरणीपूर्वी शक्य असल्यास माती परीक्षण करून घ्यावे.
• स्थानिक हवामान अंदाज आणि कृषी विभागाच्या सल्ल्याचा विचार करावा.
• प्रमाणित बियाणे व कृषी निविष्ठांची आगाऊ उपलब्धता तपासावी.
• पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊनच रब्बी पिकांची निवड करावी.

थोडक्यात

२८-२९ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे होणारी रब्बी परिषद आगामी हंगामाच्या राष्ट्रीय नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. पिकनिहाय क्षेत्र, बियाणे, खते, कृषी निविष्ठा, हवामान परिस्थिती आणि डिजिटल कृषी यांचा विचार करून रब्बी हंगामासाठी पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे.

स्रोत : भारत सरकार, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेली माहिती.