🌾 दक्षिण विभागीय कृषी परिषदेत महत्त्वाची चर्चा

१८ सप्टेंबर २०२६ रोजी हैदराबाद येथे केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या वतीने दक्षिण विभागीय कृषी परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत केंद्र सरकार, विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, कृषी तज्ज्ञ, संशोधन संस्थांचे प्रतिनिधी, प्रगतिशील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील विविध घटक सहभागी झाले.

परिषदेत कृषी उत्पादन वाढविण्यासोबतच शेती अधिक डिजिटल, हवामान-सक्षम, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणारी आणि बाजारपेठेशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडलेली कशी करता येईल, यावर चर्चा झाली.

📱 डिजिटल शेती आणि फार्मर रजिस्ट्री

परिषदेत डिजिटल कृषी आणि फार्मर रजिस्ट्री हा महत्त्वाचा विषय होता. शेतकऱ्याची ओळख, जमीन आणि पिकांची माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध झाल्यास विविध कृषी योजना आणि सेवा अधिक अचूकपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होऊ शकते.

ॲग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून फार्मर्स रजिस्ट्री, गावांचे भौगोलिक नकाशे आणि पिकांची डिजिटल नोंदणी यांसारख्या सुविधा विकसित केल्या जात आहेत.

🪪 फार्मर आयडी का महत्त्वाचा?

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, फार्मर आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांशी जोडण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जुलै २०२६ पर्यंत देशात १०.१८ कोटींपेक्षा जास्त फार्मर आयडी तयार झाल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.

महाराष्ट्रातही ॲग्रीस्टॅकचा वापर योजना वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी सल्ला, कर्ज सुविधा आणि आपत्ती मदतीसारख्या क्षेत्रांत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

🌦️ हवामान-सक्षम शेतीची गरज

हवामानातील अनिश्चितता शेतीसमोरील मोठे आव्हान बनत आहे. पावसाचे बदलते स्वरूप, अतिवृष्टी, पावसामध्ये खंड आणि तापमानातील बदल यांचा पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे हवामानाची माहिती, जमिनीतील ओलावा, पिकांची अवस्था आणि उपलब्ध पाण्याचा विचार करून शेतीचे नियोजन करण्यावर भर दिला जात आहे.

🧪 संतुलित खत व्यवस्थापन

परिषदेत संतुलित खत व्यवस्थापनावरही भर देण्यात आला. पिकाला आवश्यक असलेले अन्नद्रव्य योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी देणे हे उत्पादनासाठी महत्त्वाचे आहे.

केवळ युरियावर अवलंबून राहण्याऐवजी मातीची गरज समजून घेऊन नत्र, स्फुरद, पालाश आणि आवश्यक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

🥭 उच्च-मूल्य बागायती आणि मूल्यवर्धन

उच्च-मूल्य बागायती पिके आणि उत्पादनानंतरचे मूल्यवर्धन हा देखील चर्चेतील महत्त्वाचा विषय होता.

केवळ उत्पादन वाढविणे पुरेसे नाही. प्रतवारी, पॅकिंग, साठवण, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेशी जोडणी या बाबींनाही महत्त्व आहे.

त्यामुळे “उत्पादनापासून बाजारापर्यंत” संपूर्ण साखळी मजबूत करण्याची गरज आहे.

🧴 बनावट कृषी निविष्ठांवर नियंत्रण

बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यावरही परिषदेत भर देण्यात आला.

केंद्र सरकारने कृषी निविष्ठांच्या नमुन्यांची सुरक्षित आणि वेळेत प्रयोगशाळेपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी डिजिटल ट्रॅकिंगसह व्यवस्था विकसित करण्याबाबतही पावले उचलली आहेत.

शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

• अधिकृत आणि विश्वासार्ह विक्रेत्याकडूनच कृषी निविष्ठा खरेदी करा.
• प्रत्येक खरेदीची पक्की पावती घ्या.
• बियाणे, खत किंवा कीटकनाशकावरील लेबल आणि बॅच क्रमांक तपासा.
• संशयास्पद उत्पादन आढळल्यास संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.

🐄 एकात्मिक शेतीकडेही लक्ष

नैसर्गिक शेती आणि एकात्मिक शेती पद्धतींचाही कृषी विकासाच्या संदर्भात विचार करण्यात आला. पीक उत्पादनासोबत पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन किंवा इतर पूरक उपक्रमांचा समन्वय केल्यास शेतातील उपलब्ध संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करण्याची संधी मिळू शकते.

🌾 निष्कर्ष

शेतीचे भविष्य केवळ आधुनिक यंत्रांमध्ये नाही. योग्य माहिती, अचूक नोंदणी, हवामानाचा अंदाज, मातीची माहिती, संतुलित खत व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेची समज यांचा एकत्रित वापर शेती अधिक सक्षम करण्यास मदत करू शकतो.

डिजिटल शेतीचा उद्देश शेतकऱ्याची जागा तंत्रज्ञानाने घेणे नाही. उलट, शेतकऱ्याला योग्य वेळी योग्य माहिती देऊन चांगले निर्णय घेण्यास मदत करणे हा त्यामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.