शेतकऱ्याच्या हातातील बियाणे आकाराने कितीही लहान असले, तरी त्यामध्ये एका पिकाचे नव्हे, तर अन्नसुरक्षा, जैवविविधता, पारंपरिक कृषी ज्ञान आणि पुढील पिढीच्या शेतीचे भविष्य दडलेले असते. याच व्यापक विचाराला अलीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या ६३व्या अधिवेशनात जिनिव्हा येथे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या हक्कांवर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान भारतातील शेतकरी हक्क, पारंपरिक कृषी ज्ञान, बियाणे संवर्धन आणि ग्रामीण नवोपक्रम यांचा अनुभव मांडण्यात आला.

“बियाणे छोटे असते, पण त्यात शेतीचे भविष्य मोठे असते!”

बियाणे म्हणजे केवळ उत्पादनाचे साधन नाही

आधुनिक शेतीमध्ये बियाण्याकडे प्रामुख्याने उत्पादन सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली निविष्ठा म्हणून पाहिले जाते. मात्र पारंपरिक शेतीच्या दृष्टीने बियाणे म्हणजे शेतकऱ्याच्या अनुभवाची, स्थानिक हवामानाची आणि जैवविविधतेची जिवंत ठेव आहे.

एका गावातील शेतकरी अनेक वर्षे एखाद्या स्थानिक वाणाची निवड करतो. त्या वाणाची उत्पादनक्षमता, रोगप्रतिकारकता, दुष्काळ किंवा पावसाच्या परिस्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता, चव, साठवणक्षमता आणि स्थानिक जमिनीशी असलेली जुळवून घेण्याची क्षमता यांचा अनुभव पिढ्यान्पिढ्या पुढे जातो.

त्यामुळे स्थानिक बियाण्यांचे संवर्धन म्हणजे केवळ जुने वाण जतन करणे नव्हे, तर त्या वाणामागील शेतकरी ज्ञान आणि कृषी जैवविविधतेचे संरक्षण करणे होय.

भारतातील शेतकरी हक्कांची कायदेशीर चौकट

भारतामध्ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लँट व्हरायटीज अँड फार्मर्स’ राइट्स म्हणजेच पीपीव्ही अँड एफआर या कायदेशीर चौकटीद्वारे वनस्पती वाणांचे आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

या व्यवस्थेचा उद्देश वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन, सुधारणा आणि उपलब्धता यामध्ये शेतकऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेणे हा आहे. प्रोटेक्शन ऑफ प्लँट व्हरायटीज अँड फार्मर्स’ राइट्स अथॉरिटी ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे.

या नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांनी जतन केलेल्या आणि विकसित केलेल्या वाणांना औपचारिक ओळख मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे स्थानिक वाणांमागील शेतकरी ज्ञान आणि कृषी जैवविविधतेचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते.

पारंपरिक कृषी ज्ञानाचे वाढते महत्त्व

आज हवामान बदलामुळे अनियमित पाऊस, वाढते तापमान, नवीन कीड-रोग, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि जमिनीच्या आरोग्याशी संबंधित अनेक आव्हाने कृषी क्षेत्रासमोर आहेत. अशा परिस्थितीत पारंपरिक कृषी ज्ञानाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित होत आहे.

स्थानिक परिस्थितीनुसार वाणांची निवड करणे, पावसाच्या अंदाजानुसार पेरणीची वेळ ठरवणे, मिश्रपीक पद्धतीचा वापर करणे, स्थानिक पशुधनाचा उपयोग करणे, शेतातील सेंद्रिय पदार्थांचे व्यवस्थापन करणे आणि पुढील हंगामासाठी चांगल्या बियाण्यांची निवड करणे यांसारखे अनेक अनुभव शेतकरी समुदायाने प्रत्यक्ष शेतीच्या माध्यमातून विकसित केले आहेत.

हे ज्ञान केवळ परंपरा म्हणून न पाहता त्याचे वैज्ञानिक दस्तऐवजीकरण करणे आणि आधुनिक कृषी विज्ञानाशी त्याची सांगड घालणे आवश्यक आहे.

शेतकरी केवळ अन्न उत्पादक नाही

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत मांडण्यात आलेल्या भारतीय अनुभवातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्याकडे केवळ अन्न उत्पादक म्हणून न पाहता जैवविविधता आणि कृषी वारशाचा संरक्षक म्हणून पाहण्याची गरज.

शेतकरी दरवर्षी आपल्या शेतामध्ये कोणते पीक घ्यायचे, कोणते बियाणे वापरायचे, कोणत्या वाणाची निवड करायची, कोणत्या पद्धतीने पिकाची निगा राखायची आणि हवामानातील बदलांनुसार कोणते निर्णय घ्यायचे याचा अनुभव घेत असतो.

या अनुभवातून निर्माण होणारी ज्ञानव्यवस्था आधुनिक कृषी संशोधनासाठीदेखील महत्त्वाची ठरू शकते. शेतकऱ्यांचे स्थानिक ज्ञान आणि शास्त्रज्ञांचे संशोधन यांचा समन्वय झाला, तर हवामान बदलाच्या काळात अधिक सक्षम कृषी प्रणाली विकसित करता येऊ शकते.

सामूहिक शेतकरी संघटनांची भूमिका

या चर्चेत फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स म्हणजेच एफपीओंच्या नेटवर्कचाही संदर्भ देण्यात आला. वृत्तानुसार भारतातील सुमारे १०,००० एफपीओ हे सामूहिक उद्यम, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच आणि ग्रामीण उपजीविकेला चालना देणारे माध्यम म्हणून मांडण्यात आले.

एफपीओच्या माध्यमातून अनेक शेतकरी एकत्र येऊन बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठांची सामूहिक खरेदी करू शकतात. त्याचप्रमाणे उत्पादनाचे एकत्रीकरण, प्रतवारी, साठवण, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि बाजारपेठेतील विक्री यांसारख्या कामांमध्येही सामूहिक शक्तीचा उपयोग करता येतो.

कृषी क्षेत्रातील महिलांचे योगदान

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. बियाण्यांची निवड आणि साठवण, पशुपालन, भाजीपाला उत्पादन, अन्नप्रक्रिया, घरगुती जैवविविधतेचे संवर्धन आणि कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये महिलांचे मोठे योगदान आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत मांडलेल्या भारतीय अनुभवात महिलांचा शेतकरी, उत्पादक, उद्योजक आणि निर्णयकर्त्या म्हणून वाढता सहभाग अधोरेखित करण्यात आला.

कम्युनिटी सीड बँकची संकल्पना

कम्युनिटी सीड बँक म्हणजे समुदाय पातळीवरील बियाणे बँक. गावातील स्थानिक वाणांचे संकलन करून त्यांची शास्त्रीय पद्धतीने साठवण केली आणि प्रत्येक वाणाची वैशिष्ट्ये नोंदवली, तर गावाची स्वतःची बियाणे संपत्ती निर्माण होऊ शकते.

यासाठी शेतकरी, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठे यांच्या सहकार्याने स्थानिक वाणांचे संकलन व संवर्धन करता येऊ शकते.

अशा बियाणे बँकेमध्ये कोणत्या वाणाचे बियाणे उपलब्ध आहे, ते कोणत्या शेतकऱ्याकडे आहे, त्या वाणाचे प्रमुख गुणधर्म कोणते आहेत आणि कोणत्या परिस्थितीत त्याची लागवड केली जाते याची डिजिटल नोंद ठेवता येऊ शकते.

पार्टिसिपेटरी प्लँट ब्रीडिंगची नवी दिशा

पार्टिसिपेटरी प्लँट ब्रीडिंग म्हणजे शेतकरी आणि शास्त्रज्ञ यांनी एकत्रितपणे वाणांच्या निवड आणि सुधारणा प्रक्रियेत सहभागी होणे.

शास्त्रज्ञ संशोधन आणि प्रयोगशाळेतील ज्ञान घेऊन येतात, तर शेतकरी आपल्या शेतातील प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन येतो. दोन्ही ज्ञानप्रवाह एकत्र आल्यास स्थानिक हवामान, माती आणि बाजारपेठेच्या गरजांशी सुसंगत वाण विकसित करण्यास मदत होऊ शकते.

बियाण्यांबाबत भारतातील सध्याची चर्चा

शेतकरी हक्क आणि बियाणे हा विषय भारतातही चर्चेत आहे. १० सप्टेंबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारने प्रस्तावित नवीन सीड ॲक्टच्या संदर्भात शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्याचे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने प्रसिद्ध केले.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार प्रस्तावित व्यवस्थेमध्ये बनावट आणि निकृष्ट बियाण्यांवर कारवाई, बियाण्यांची ट्रेसिबिलिटी, क्यूआर कोड, नवीन वाणांच्या जलद प्रकाशनासाठी प्रक्रिया आणि नुकसानभरपाईशी संबंधित तरतुदींचा विचार करण्यात येत आहे.

पारंपरिक आणि शेतकरी वाणांबाबत शेतकऱ्यांचे अधिकार कायम राहतील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावित तरतुदींची अंतिम स्थिती संबंधित अधिकृत कायदा किंवा अधिसूचनेनुसार निश्चित होईल.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ

महाराष्ट्रात सोयाबीन, कापूस, तूर, ज्वारी, बाजरी, भात, भुईमूग, हरभरा तसेच विविध फळपिकांच्या लागवडीत शेतकऱ्यांकडे स्थानिक अनुभवाचे मोठे भांडार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात आणि अनेक वेळा गावागावातही जमीन, पाऊस, तापमान आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शेती पद्धती बदलतात. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीशी जुळणाऱ्या वाणांचे आणि पारंपरिक कृषी ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण करणे भविष्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

गावपातळीवर स्थानिक वाणांची माहिती संकलित करणे, बियाणे संवर्धन गट तयार करणे, महिलांच्या माध्यमातून बियाणे बचत उपक्रम राबवणे, शेतकरी नवोपक्रमांची नोंद ठेवणे आणि कृषी विद्यापीठांच्या मदतीने त्यांचे वैज्ञानिक परीक्षण करणे यामुळे स्थानिक कृषी ज्ञानाला संस्थात्मक आधार मिळू शकतो.

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत मांडण्यात आलेली भारतीय कृषी परंपरा आणि शेतकरी हक्कांची चर्चा ही केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील घटना म्हणून पाहण्यापेक्षा आपल्या शेतीशी जोडून पाहण्याची गरज आहे.

बियाणे जपणे म्हणजे केवळ पुढील हंगामासाठी निविष्ठा जपणे नाही. त्यामध्ये स्थानिक जैवविविधता, शेतकऱ्यांचा अनुभव आणि कृषी संस्कृती जपली जाते. पारंपरिक कृषी ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण करून त्याला आधुनिक विज्ञानाची जोड दिल्यास भविष्यातील शेतीसमोरील अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवे मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात.

शेतकरी नवोपक्रम, स्थानिक वाण, समुदाय बियाणे बँका, महिला शेतकरी गट, एफपीओ आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यांची सांगड घातली तर गावपातळीवर कृषी ज्ञानाचे मजबूत जाळे निर्माण होऊ शकते.

“बियाणे जपा • ज्ञान जपा • जैवविविधता जपा”

कारण आज जपलेले बियाणे उद्याच्या शेतीची ताकद बनू शकते.